प्रदेश के 100 नगर निकायों में शुक्रवार से नामांकन प्रारंभ हो गए हैं। वहीं निकाय चुनाव के लिए नामांकन 29 दिसंबर को भी दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया आज से 30 दिसंबर तक होनी है। 29 दिसंबर को रविवार होने के चलते गफलत बनी थी कि इस दिन नामांकन होंगे या नहीं। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की है।
इसके साथ ही शहरों में बनने वाली छोटी सरकार को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां और बढ़ गई हैं। सत्ताधारी दल भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जबकि अन्य राजनीतिक दल एवं निर्दलीय भी खम ठोकने की तैयारी में हैं। भाजपा पर निकायों में अपने दबदबे को बनाए रखने और कांग्रेस पर सत्तारूढ़ दल के किले में सेंधमारी का दबाव है। एक-दूसरे की रणनीति पर बारीकी से नजर रख रहे दोनों दलों में प्रत्याशियों के चयन को लेकर मशक्कत चल रही है। कोई भी दल अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाया है।
सालभर से प्रशासकों के हवाले चल रहे नगर निकायों में चुनाव की प्रक्रिया शुक्रवार से नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ शुरू होगी। 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को मतगणना होगी। कुल 100 निकायों में 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायत में महापौर व अध्यक्ष के साथ ही वार्ड सदस्यों के पदों पर निर्वाचन होना है। गत सोमवार को आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। गैर निर्वाचित श्रेणी की नगर पंचायतों केदारनाथ, गंगोत्री व बदरीनाथ में चुनाव नहीं होते। नगर पालिका परिषद किच्छा व नरेंद्रनगर का पुनर्परिसीमन और नवगठित नगर पंचायत पाटी व गढ़ीनेगी के परिसीमन की सूचना आयोग को नहीं मिली है। इस कारण कुल 107 में से 100 नगर निकायों में चुनाव कराए जा रहे हैं।
11 नगर निगमों में महापौर के प्रतिष्ठापूर्ण पदों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर दोनों प्रमुख दलों में मारामारी है। दोनों दलों का प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व निकायों में टिकटों के बंटवारे को लेकर मंथन में जुटा हुआ है।
चुनाव का कार्यक्रम
• आज से 30 दिसंबर तक सुबह 10 से पांच बजे तक दाखिल किए जाएंगे नामांकन पत्र।
• 31 दिसंबर व एक जनवरी को सुबह 10 से बजे से होगी नामांकन पत्रों की जांच।
• दो जनवरी को सुबह 10 से शाम चार बजे तक वापस लिए जा सकेंगे नाम।
• तीन जनवरी को सुबह 10 से अपराह्न तीन बजे आवंटित होंगे चुनाव चिह्न।
• 23 जनवरी को सुबह आठ से शाम पांच बजे तक होगा मतदान।
• 25 जनवरी को सुबह आठ बजे से शुरू होगी मतगणना।
Tag: Municipal Council
-
मुख्यमंत्री धामी ने स्व. डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, देश ने खो दिया महान नेता
-
आयुक्त दीपक रावत ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर रोक लगाने के लिए पुलिस विभाग को किया गया निर्देशित
नैनीताल:- कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने सावर्जनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश पुलिस विभाग को दिए हैं। आयुक्त ने पार्क और फुटपाथ की दशा सुधारने व उन्हें बेहतर बनाने को कहा है। मंगलवार देर शाम शहर की रोड में भ्रमण के दौरान कमिश्नर ने फुट पाथ में ओपन जिम जानकारी ली, साथ ही ओपन जिम को और बेहतर बनाने की बात कही। पार्क और फुट पाथ की बेहतर देख रेख करने के निर्देश दिए। आयुक्त के पैदल घूमने के दौरान सरकारी अमले में खलबली मची रही। भ्रमण के दौरान सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान कर लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने मॉल रोड में एक दुकान में कार्य करने वाले जम्मू निवासी पर रोड में तम्बाकू खाकर रोड में थूकने और मल्लीताल के चेक पोस्ट में तैनात होम गार्ड को धूम्रपान करने पर 500-500 रुपये का चालान काटने के निर्देश दिए । साथ ही उन्होंने पुलिस विभाग को खुले में धूम्रपान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पंत पार्क में पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने बताया कि पंत पार्क से नगर पालिका परिषद तक लाइट नहीं होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिस पर आयुक्त ने मार्ग में जल्द बिजली लगाने की बात कही। इस दौरान प्राधिकरण सचिव विजय नाथ शुक्ल और अन्य मौजूद रहे।
-
निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सभी जिलाधिकारियों को दिए गए निर्देश
उत्तराखंड :- उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं। अगले 7 दिनों तक वार्डवार सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत मैं शिविर लगा ने और 3 दिनों तक घर घर जाकर मतदाता सूची में छूटे हुए नाम शामिल होंगे और त्रुटि को सुधार किया जायेगा। जिसके लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जायेगा। ये सारा काम 15 दिनों मैं निपटा कर राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी स्तर पर भेजी जाएगी। इसके लिए अगर कोई बीएलओ या सुपरवाइजर लापरवाही करेगा तो उसके विरुद्ध चुनाव आयोग के नियमानुसार कार्यवाही अमल मैं लायी जाएगी. सभी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी और आम जनता जागरूक बने और इसमें सहभागिता करें।
उपर्युक्त विषयक व्यापक स्तर पर इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुयी हैं कि कतिपय अर्ह व्यक्तियों के नाम नागर स्थानीय निकाय, नगर निगम, देहरादून की मतदाता सूची में सम्मिलित होने से छूट गए है। जिसके क्रम में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था०नि०), देहरादून महोदया द्वारा दिनांक 29.04.2024 द्वारा उक्त के सम्बन्ध में संगणक से बूथ चार डोर टू डोर सर्वेक्षण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
अतः उक्त के क्रम में समस्त संगणक व पर्यवेक्षक को निर्देशित किया जाता है कि 03 दिन के अन्दर घर-घर जाकर छूटे हुये अर्ह मतदाताओं की सूची निम्न प्रारूप पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे अग्रेत्तर कार्यवाही अमल में लायी जा सके। यदी आप द्वारा इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जाती है तो आपके विरूद्ध निर्वाचन विधि के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
-
सरकार का कदम, अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने की दिशा में काम शुरू, नगर परिषद ने प्रमुख सर्वे पूरा किया
सिरसा:- सरकार ने जिला की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की तैयारियां शुरू कर दी है। शहरी सीमा में आने वाली अवैध कॉलोनियों के सर्वे और वेरीफिकेशन के लिए नगर परिषद को काम सौंपा गया है। नगर परिषद एरिया में आने वाली 39 अवैध कॉलोनियों में से अब तक 33 कॉलोनियों का सर्वे पूरा हो गया है। अब नगर परिषद ने पत्र भेजकर जानकारी दी है और उम्मीद जतायी है कि जल्द ही ये काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद उम्मीद है कि सरकार इन्हें वैध कॉलोनियां घोषित कर देगी। इससे इन कॉलोनियों में रहने वाली करीब डेढ़ लाख की आबादी को सीधा लाभ होगा। सुविधाएं बढ़ सकेंगी।
जिला भर में 400 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां पनप गई हैं। धीरे-धीरे आबादी बढ़ी और सरकार की ओर से भी इन कॉलोनियों में सीवरेज और पानी, बिजली जैसी सुविधाएं पहुंचा दी गई। लेकिन अवैध कॉलोनी होने के कारण क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में सरकार ने फैसला किया कि जिन अवैध कॉलोनियों में आबादी ज्यादा है, उन्हें वैध घोषित कर दिया जाए। ऐसे में जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से सर्वे करवाया गया। इसमें पता चला कि 400 से ज्यादा छोटी कॉलोनियां ऐसी हैं जिन्हें अवैध कॉलोनियों की श्रेणी में रखा गया।
400 कॉलोनियों को मर्ज कर 97 में समेटा, ताकि नियम पूरे होने पर हो सके वैध
नगर योजनाकार विभाग ने सरकार के सुझाव पर एक फैसला किया। इसके तहत कई छोटी अवैध कॉलोनियों को मर्ज कर नक्शा तैयार किया। ताकि वैध कॉलोनी बनाने के लिए जो नियम, शर्तें हो, उन पर खरा उतरा जा सके। इसके बाद नगर योजनाकार विभाग ने 400 कॉलोनियों को 97 में समेट दिया। इसके अनुसार आबादी, विकास कार्य और अन्य सुविधाएं दर्शायी गई।
नगर परिषद को सौंपी वेरीफिकेशन की जिम्मेदारी, 33 का काम पूरा
जिला भर की 97 कॉलोनियों में 39 कॉलोनियां ऐसी हैं जो सिरसा नगर परिषद की सीमा के भीतर हैं। सरकार ने नगर योजनाकर विभाग कीे माध्यम से नगर परिषद को आदेश दिए कि इन 39 कॉलोनियों का सर्वे और वेरीफिकेशन किया जाए। इसके बाद नगर परिषद अधिकारियों ने सर्वे किया। अब तक 33 कॉलोनियों का सर्वे पूरा हो चुका है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने शहरी स्थानीय निकाय के मुख्य नगर योजनाकार को पत्र भेजा है। इसमें बताया गया है कि 33 अवैैध से वैध कॉलोनियों के मानचित्र का वेरीफिकेशन करते हुए डाटा निदेशालय से प्राप्त प्रारूप अनुसार प्रस्तुत कर दिया गया है। शेष अन्य 6 कॉलोनियों का डाटा सर्वे तैयार किया जा रहा है।
इन कॉलोनियों का पूरा हो चुका है सर्वे
-खैरपुर
-शमशाबाद पट्टी
-वैदवाला
-रामनगरिया
-कंगनपुर
-शाहपुर बेगू
-खाजाखेड़ा और कंगनपुर
-शमशाबाद और चत्तरगढ़पट्टी33 कॉलोनियां का सर्वे हो गया है पूरा : कार्यकारी अधिकारी
नगर परिषद की ओर कॉलोनियों का सर्वे करवाया जा रहा है। 39 अवैध कॉलोनियों का सर्वे होना है। इनमें से 33 कॉलोनियों में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। जल्द ही सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। -संदीप मलिक, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, सिरसा।