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  • एमडीडीए बोर्ड ने होटल, रिटेल और औद्योगिक भवनों से जुड़े प्रस्ताव किए मंजूर

    एमडीडीए बोर्ड ने होटल, रिटेल और औद्योगिक भवनों से जुड़े प्रस्ताव किए मंजूर

    देहरादून में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की 114वीं बोर्ड बैठक में शहर और आसपास के क्षेत्रों के नियोजित विकास से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता गढ़वाल आयुक्त एवं एमडीडीए अध्यक्ष आनंद स्वरूप ने की। इस दौरान लैंड पूलिंग योजना, पर्यटन, होटल, औद्योगिक भवन, रिटेल आउटलेट, प्रोफेशनल ऑफिस, आश्रम, हॉस्टल और रेस्टोरेंट निर्माण से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए।

    कल्याणपुर लैंड पूलिंग योजना को आगे बढ़ाने की अनुमति

    बैठक का प्रमुख फैसला विकासनगर क्षेत्र के कल्याणपुर (परगना पछवादून) स्थित एमडीडीए की लैंड पूलिंग योजना को लेकर रहा। योजना के तहत खरीदी गई भूमि के प्रथम चरण के लिए तैयार तलपट के भू-उपयोग को निःशुल्क परिवर्तित करने के प्रस्ताव को नियमानुसार आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान की गई। इससे योजना के अगले चरणों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

    पर्यटन और व्यावसायिक परियोजनाओं को मिली स्वीकृति

    बोर्ड ने पर्यटन एवं निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होटल, पर्यटन इकाइयों, औद्योगिक भवनों, रिटेल आउटलेट, प्रोफेशनल ऑफिस, आश्रम, हॉस्टल और रेस्टोरेंट निर्माण से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर भी सहमति दी। सभी मामलों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए।

    निवेश और रोजगार बढ़ने की संभावना

    एमडीडीए का मानना है कि स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन से क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आधुनिक शहरी सुविधाओं का विस्तार होगा। बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि देहरादून और मसूरी क्षेत्र का विकास तय मानकों और योजनाबद्ध तरीके से किया जाए। सभी प्रस्तावों को तकनीकी और नियामकीय समीक्षा के बाद ही मंजूरी दी गई।

    उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने क्या कहा?

    एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि बोर्ड बैठक में लिए गए फैसले क्षेत्र के संतुलित और योजनाबद्ध विकास की दिशा में अहम कदम हैं। उन्होंने कहा कि लैंड पूलिंग सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं के आगे बढ़ने से निवेश और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

    सचिव मोहन सिंह बर्निया का बयान

    एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि बोर्ड से स्वीकृत सभी प्रस्तावों पर नियमों के अनुरूप और समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रत्येक परियोजना को पारदर्शिता के साथ निर्धारित मानकों के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा।

    बैठक के प्रमुख फैसले

    • विकासनगर के कल्याणपुर क्षेत्र की लैंड पूलिंग योजना के प्रथम चरण को आगे बढ़ाने की अनुमति।
    • होटल, पर्यटन इकाइयों, औद्योगिक भवन, रिटेल आउटलेट, प्रोफेशनल ऑफिस, आश्रम, हॉस्टल और रेस्टोरेंट निर्माण से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी।
    • सभी विकास कार्यों में तकनीकी और नियामकीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश।
    • योजनाओं के समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन पर विशेष जोर।
    • निवेश, रोजगार और आधुनिक शहरी सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता।
  • शहर में ट्रैफिक कम करने की पहल, व्यावसायिक भवनों को पार्किंग नियमों का करना होगा पालन

    शहर में ट्रैफिक कम करने की पहल, व्यावसायिक भवनों को पार्किंग नियमों का करना होगा पालन

    देहरादून शहर को अधिक सुव्यवस्थित और गतिशील बनाने के उद्देश्य से अब व्यावसायिक संस्थानों के बेसमेंट का 100% उपयोग पार्किंग के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। जो संस्थान अपने बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    यह निर्देश मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान दिए। बैठक में देहरादून शहर के मोबिलिटी प्लान और यातायात प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई।

    मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि शहर को सुव्यवस्थित और स्मार्ट बनाने के लिए सड़क, जंक्शन सुधार, पार्किंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसे कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने भविष्य के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करने और सभी कार्यों के लिए समयबद्ध योजना (टाइमलाइन) तय करने के निर्देश दिए।

    जिलाधिकारी ने किया प्रस्तुतिकरण
    बैठक में देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने मोबिलिटी प्लान की वर्तमान स्थिति और प्रगति पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि किन योजनाओं पर काम चल रहा है और भविष्य में शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए किन दीर्घकालिक उपायों की योजना बनाई गई है।

    आपसी समन्वय और जिम्मेदार विभागों को निर्देश
    मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग (PWD), एमडीडीए, नगर निगम, परिवहन विभाग, पुलिस, जल संस्थान और पेयजल निगम को आपसी समन्वय से काम करने और शहर के विकास के लिए एक संयुक्त योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

    उन्होंने एमडीडीए (MDDA) को विशेष रूप से निर्देशित किया कि भवन निर्माण की अनुमति देते समय पार्किंग संबंधी उपबन्धों (बायलॉज) का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

    बैठक में उपस्थित अधिकारी:
    बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव पंकज पांडेय, एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, अपर सचिव विनीत कुमार, नगर आयुक्त नमामि बंसल, सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।