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“उच्च अधिकार प्राप्त समिति का फैसला, अब विवाह और वसीयत पंजीकरण के लिए सभी जिलों में उप निबंधक कार्यालय होंगे सक्षम”

प्रदेश में लागू समान नागरिक संहिता नियमावली के तहत अब सभी जिलों में स्थित उप निबंधक…