सचिव आईटी नितेश झा ने बुधवार को साइबर हमले के बाद सचिवालय में तैयार किए गए निकटतम डिजास्टर रिकवरी सेंटर का शुभारंभ किया। इसमें न केवल संवेदनशील डाटा सहेजकर रखा जाएगा बल्कि सभी विभागों के डाटा की टेप भी फायरप्रूफ आलमारी में सुरक्षित रखी जाएंगी।
सचिव नितेश झा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य डाटा सेंटर की क्रिटिकल एप्लीकेशन और सेवाओं को किसी भी तकनीकी समस्या या आपदा के दौरान बिना किसी रुकावट सुचारू संचालित रखना है। उन्होंने टीम की प्रशंसा करते हुए इसे आईटी क्षेत्र में नवाचार का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया। कहा कि यह व्यवस्था भविष्य में किसी भी आपदा या तकनीकी समस्या के दौरान महत्वपूर्ण एप्लीकेशन सेवाओं को कम से कम समय में रिकवर कर दोबारा शुरू करने में सहायक होगी।
निदेशक आईटीडीए नितिका खंडेलवाल ने बताया कि निकटतम डिजास्टर रिकवरी साइट में डाटा सेंटर की महत्वपूर्ण एप्लीकेशन का छह माह तक का बैकअप उपलब्ध रहेगा। आईटीडीए ने इस सेटअप को सचिवालय स्थित स्वान पीओपी में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए बिना किसी अतिरिक्त लागत तैयार किया है। जबकि बाजार में इस प्रकार कि साइट डेवलपमेंट के काम की लागत करीब 20 करोड़ है।
डिजास्टर रिकवरी का यह काम एनआईसी निदेशक अरुण शर्मा की अध्यक्षता में गठित टीम ने पूरा कया है, जिसमें एजीएम मनवीर जोशी, प्रोजेक्ट मैनेजर राम, डाटाबेस विशेषज्ञ नितीश सैनी, नेटवर्क विशेषज्ञ विकास, बैकअप विशेषज्ञ गिरीश शामिल रहे।
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सचिव आईटी नितेश झा ने साइबर हमले के बाद डिजास्टर रिकवरी सेंटर शुरू किया, डाटा सुरक्षा पर जोर
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उत्तराखंड को आपदा सहायता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक
देहरादून:- आपदा की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड को केंद्र सरकार हरसंभव मदद कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में विभिन्न राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1115.67 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। इसमें 139 करोड़ रुपये की राशि उत्तराखंड की झोली में भी आई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस केंद्रीय मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री शाह के प्रति आभार जताया है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने उत्तराखंड समेत 15 राज्यों के लिए राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाओं को स्वीकृति दी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को इस मद में मिलने वाली 139 करोड़ की राशि से राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत किया जा सकेगा। इससे आपदा के दौरान जान-माल केा होने वाले किसी भी बड़े नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी।
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मुख्य मार्गों पर यातायात दबाव को नियंत्रित करने की पुलिस की रणनीति
आगामी त्योहारी सीजन के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा आगामी धनतेरस तथा दीपावली के पर्व के दौरान मुख्य मार्गों में यातायात के दबाव तथा मुख्य बाजारों में भीड-भाड के दृष्टिगत धनतेरस के दिन दोपहर 12 बजे के बाद नगर क्षेत्र में फड-ठेली तथा छोट-बडे सभी प्रकार के माल वाहक वाहनो को प्रतिबन्धित करने के निर्देश दिये गये। उक्त सम्बन्ध में सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर पर्वो के दौरान प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये गये। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पर्व के दौरान यातायात के दबाव का आंकलन करते हुए पूर्व से ही प्रभावी ट्रैफिक प्लॉन बनाने के निर्देश दिये गये।
इसके अतिरिक्त सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में मुख्य बाजारों तथा भीड भाड वाले स्थानों पर अग्निसुरक्षा की दृष्टि से सवेंदनशील स्थानों को चिन्हित करने तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी देहरादून को उक्त सभी संवेदनशील स्थानों पर फायर टेण्डर नियुक्त करने के निर्देश दिये गये।